काठमाडौं , असोज ५ –
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा रसुवास्थित भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा। धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्दै गएको बताएका छन् । उनले पछिल्ला पाँच–छ वर्षमा नेपालले ठूला विपद्का घटनाहरू सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि थप प्रविधि तथा नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘विगतका पाँच–छ वर्षमै मात्रै हामीले यस्ता खालका ठूलठूला विपत्का घटनाहरू देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा बढ्दै गइराखेको छ । हामीले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि रणनीतिक योजनाहरू पनि बनाएका छौँ । तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रणनीतिक योजनाहरू जस्तो हामीले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, जलवायु सन्दर्भमा कति इमिसनलाई घटाउने सन्दर्भमा बनाएको एनडिसी, अनि त्यसपछि चाहिँ विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन रणनीतिक योजना, धेरै योजनाहरू हाम्रा छन् र त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि भइराखेको यहाँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ । ’
उप्रेतीले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीतिक योजनामार्फत जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि काम गरिरहेको बताए । यद्यपि पछिल्लो समय देखिएका चरम मौसमी घटनालाई सम्बोधन गर्न थप तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उप्रेतीले उपलब्ध विवरणअनुसार बाढीमा १ हजार ४ सय ५१ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार १३ हजार ७ सय ८४ जनाको उद्धार गरिएको छ । मृतकमध्ये ३३६ महिला, ५७९ पुरुष र ५३० जनाको पहिचान डीएनए परीक्षणबाट भएको उनले बताए । मृतकका आफन्तमध्ये १ हजार ९९७ जनाले डीएनए नमुना दिएका छन् ।
उनका अनुसार हालसम्म ५ हजार ७ सय ८६ जना बेपत्ता रहेको अभिलेख छ । बेपत्तामध्ये ६३६ जना विदेशी नागरिक रहेको जानकारी उनले दिए ।
बाढीपछि प्रभावितलाई राख्न ३७ वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएकोमा अहिले उक्त संख्या घटेर २० मा झरेको छ । हिजोसम्म १ हजार ६६१ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेका थिए । तीमध्ये नुवाकोटमा ३२४, रसुवामा ७८६ र धादिङमा १२१ जना रहेको उप्रेतीले बताए ।
सरकारले प्रभावित परिवारलाई घरभाडाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि धेरै प्रभावित परिवार भाडाको घरमा स्थानान्तरण भएकाले होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेको संख्या घटेको उनले बताए । चार जनासम्मको परिवारलाई १५ हजार र थप प्रत्येक सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहतका लागि २० हजार ९२९ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको पनि उप्रेतीले जानकारी दिए ।
बाढीपछि सरकारले १४ सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गरी ड्रोनलगायत प्रविधिको प्रयोगबाट क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त टोलीले १५ दिनमै द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदन तयार गरेको उप्रेतीले बताए ।
उनका अनुसार बाढीबाट भएको क्षति तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब ४.७७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ
उनले भने, ‘हाम्रो टोटल लसको हिसाबले र टोटल अब हामीले कति चाहिँ लाग्छ त हाम्रो अनुमानित यो पुनर्निर्माणको लागि भन्ने किसिमले पनि हामीले नियरली त्यहाँ स्टिमेट गरेका छौँ । जसमा चाहिँ अब ४.७७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम आवश्यक पर्छ भन्ने हामीले बनाएका छौँ भने क्षतिको हिसाबले चाहिँ अब त्यहाँ कति हानि र कति नोक्सानी भन्ने फिगर पनि त्यहाँ राखेका छौँ ।’
