चितवन, भदौ २२ –
चितवनमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सेवा डेढ महिनादेखि ठप्प छ। भरतपुरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले भदौ १० गते सूचना जारी गर्दै ‘विशेष कारणवश’ चालक अनुमति पत्रको लिखित, प्रयोगात्मक तथा पुनःप्रयोगात्मक परीक्षा हाललाई स्थगित गरिएको जनाएको छ।
तर, कार्यालयले औपचारिक सूचना जारी गर्नुअघि नै करिब डेढ महिनादेखि ट्रायल सेवा अवरुद्ध थियो। सेवा बन्द हुँदा नयाँ लाइसेन्स, वर्ग थप तथा पुनःप्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवेदन दिने सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । भरतपुरका रमेश भट्टले जिल्लामै ट्रायल सेन्टर हुँदाहुँदै सेवा बन्द भएपछि एक महिनादेखि लाइसेन्सका लागि पर्खिरहेको बताए । ‘जिल्लामै ट्रायल सेन्टर भएकाले बाहिर जानु नपर्ला भनेर पर्खिरहेको छु। तर, कहिले सेवा सुरु हुन्छ भन्ने थाहा छैन,’ उनले भने।
सर्वोच्चको आदेशपछि रोकियो प्रक्रिया
यातायात कार्यालयले ‘विशेष कारण’ भने पनि ट्रायल सेवा रोकिनुको मुख्य कारण सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशसँग जोडिएको देखिएको छ । भरतपुर–४ स्थित चितवन ड्राइभिङ स्कुलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८२ फागुन ४ गते फैसला गर्दै यसअघि ट्रायल सेन्टर छनोटका लागि भएको टेन्डर प्रक्रिया बदर गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो । यस आदेशपछि पुरानो टेन्डर प्रक्रियाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ट्रायल सेवा प्रभावित भएको हो।
बागमती प्रदेश सरकारले २०७९ सालमा चितवनमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लागि ट्रायल सेन्टर छनोट गर्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डरमा चितवन ड्राइभिङ स्कुलसहित ६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्राविधिक मूल्यांकनपछि महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर प्रालि र सद्गुरु ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि छनोट भएका थिए। त्यसपछि महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गरेको थियो । महालक्ष्मीले सरकारसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता गर्दै ट्रायल परीक्षाबापत सेवाग्राहीबाट शुल्क नलिने सहमति गरेको थियो ।
‘प्राविधिक परीक्षणमै सहभागी भएन’
तर, चितवन ड्राइभिङ स्कुलले आफूलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने वातावरण नबनाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भरतपुरले २०७९ जेठ २० गते चितवन ड्राइभिङ स्कुललाई पठाएको पत्रमा प्राविधिक परीक्षणका लागि पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि प्रशिक्षणस्थल नखोलिएको उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार जेठ ६ र १५ गते अध्यक्ष राजन क्षेत्रीलाई फोनमार्फत नापजाँचबारे जानकारी गराइएको थियो। जेठ १६ गते प्राविधिक टोली स्थलमा पुग्दा प्रशिक्षणस्थल बन्द रहेको र फोनसमेत नउठाइएको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ। त्यसपछि जेठ २० गते पुनः नापजाँचका लागि पुग्दा पनि प्रशिक्षणस्थल नखोली सहयोग नगरेको कार्यालयले जनाएको थियो ।
अन्तरिम आदेशदेखि अन्तिम फैसलासम्म
यस विवादमा सुरुमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले २०७९ असार २१ गते सबै प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
२०७९ असोज २६ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको थियो।
तर, अन्तिम फैसलामा भने चितवन ड्राइभिङ स्कुलको पक्षमा फैसला भएको छ। फैसलामा यसअघि भएको प्रक्रिया बदर गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिइएको छ।
‘लगानी गर्ने हामी, फैसलाको असर पनि हामीलाई’
सर्वोच्चको फैसलापछि महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरका सञ्चालक भने आफूहरूमाथि अन्याय भएको दाबी गरिरहेका छन्।
महालक्ष्मीका प्रबन्ध निर्देशक सुजन अधिकारीका अनुसार सरकारले सम्झौता गरेपछि आफूहरूले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेका थिए। तर, आफूलाई मुद्दामा विपक्षी नबनाई गरिएको फैसलाबाट लगानी जोखिममा परेको उनको भनाइ छ।
‘राज्यले सम्झौता गर्ने, व्यवसायीले लगानी गर्ने तर जसको लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ, उसैलाई मुद्दाको विपक्षी नै नबनाई फैसला गरियो,’ अधिकारीले भने।
उनका अनुसार चितवन ड्राइभिङ स्कुलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टरलाई विपक्षी बनाइएको थिएन। आफ्नो हक स्थापित भइसकेको अवस्थामा आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई मुद्दा अघि बढाइएको उनको गुनासो छ।
महालक्ष्मीले फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने प्रयाससमेत गरेको थियो। तर, अदालत प्रशासनले आफूहरू उक्त मुद्दाको पक्ष नभएको भन्दै पुनरावलोकन निवेदन दरपिठ गरेको अधिकारीले बताए।
दरपिठविरुद्ध परेको निवेदनमा समेत न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानकै इजलासबाट दरपिठ सदर भएको र सोही न्यायाधीशले मूल फैसला गरेको विषयमा आफूहरूले प्रश्न उठाए पनि सुनुवाइ नभएको अधिकारीको दाबी छ।
चितवन ड्राइभिङको दाबी : ‘सर्त नै असमान थियो’
यता चितवन ड्राइभिङ स्कुलले भने तत्कालीन टेन्डर आह्वानमै आफूहरू सहभागी हुन नसक्ने गरी सर्त राखिएको दाबी गरेको छ।
टेन्डर प्रक्रियामा आफूहरूको सहभागितालाई रोक्ने गरी सर्त राखिएपछि न्यायका लागि अदालत जानुपरेको र सर्वोच्चको फैसलाले आफूहरूलाई राहत मिलेको स्कुलको भनाइ छ।
अब के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुरानो टेन्डर प्रक्रिया बदर भएकाले चितवनमा नयाँ ट्रायल सेन्टर छनोटका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
तर, नयाँ प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ र चितवनमा ट्रायल सेवा कहिलेदेखि पुनः सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयमा सेवाग्राही अझै अन्योलमा छन्।
सेवा रोकिँदा नयाँ लाइसेन्स बनाउने, वर्ग थप गर्ने तथा पुनःप्रयोगात्मक परीक्षा दिने तयारीमा रहेका सयौँ सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। अनलाइन प्रणालीमा आउने प्राविधिक समस्यासँगै ट्रायल सेवा समेत रोकिँदा सेवाग्राहीले थप सास्ती व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
