रत्ननगर । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले रत्ननगर नगरपालिकालाई शैक्षिक सुधार र शिक्षकको पेशागत सुरक्षाको विषय समेटेर ध्यानर्कषणपत्र बुझाएको छ ।
प्रस्तावित शिक्षा ऐन पारित लगायत जथाभावी दरबन्दी मिलान, स्थानीय शिक्षा ऐनको आधारमा गरिने शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक नियूक्ति बन्द गरिनु पर्ने लगायतका माग राखी नगपालिकालाई ध्यापर्कषणपत्र बुझाएको हो । नगरपालिकामा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रत्ननगर नगर समितिका अध्यक्ष रमेशचन्द्र आचार्य, संगठनका बागमती प्रदेश समितिका महासचिव पूर्ण पुरीले रत्ननगर नगरपालिकाका उपमेयर यादव प्रसाद पाठकलाई ध्यानकर्षणपत्र हस्तान्तण गरेका थिए । सो कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्साल र नगर शिक्षा अधिकारी नारायणप्रसाद वाग्लेको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
ध्यानर्कषणपत्रमा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहले आफुखुशी मापदण्ड विपरित जथाभावि हुने दरवन्दी मिलानलाई रोक्नु पर्ने, प्रचलित ऐन नियम विपरित पूर्वाग्रह राखि शिक्षकहरूलाई गरिने सरुवा, कार्यवाही लगायत पेशाको बर्खास्ती लगायतका गतिविधिहरू अविलम्व बन्द गरिनु पर्ने, सरकारीको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको स्थानीय तहवाट थप गरिनु पर्ने तलव भत्ता अविलम्व पुरा गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चान ऐन २०७४ अनुसार विद्यालयीय शिक्षा सम्वन्धी अधिकारहरू वाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा स्थानीय तहहरूले शिक्षामा हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरू अगाडि बढाउन नहुने, स्थानीय तहको शिक्षा सम्वन्धी अधिकार अन्तरगत गाँउ तथा नगर शिक्षा समिति लगायतका शिक्षा सम्बन्धी नीति बनाउने विभिन्न समितिहरूमा पेसागत संघ सङ्ठनहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आधारभूत तहको परीक्षा तथा पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका शिक्षा सम्वन्धी गतिविधिहरू राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गरिनु पर्ने र यस्ता शिक्षा सम्वन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्दा पेसागत सघ तथा÷संगठनहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्वमा हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
ध्यानर्कषणपत्रमा अस्थायी प्रकृतिका करार, राहत तथा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षण अनुदान शिक्षक नियुक्ति संघीय शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार गरिनु पर्ने, संघीय ऐन र नियमावलीसँग बाझिनेगरी स्थानीय ऐन नियमको आधारमा गरिने शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक नियूक्ति बन्द गरिनु पर्ने, संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी पंचायती ऐन कानुनको सहारामा शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई आतंकित गर्ने गतिविधिहरु रोकिनु पर्ने, शिक्षा ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
