काठमाडौँ,साउन ११-
आन्तरिक राजस्व विभागले २०८३ असार महिनामा खपत भएको विद्युत् सेवामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धमा देखिएको अन्योल हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रस्ट पारेको छ । विभागका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ संशोधन गरी विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्ताको हकमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विभागको सूचनामा २०८३ असार ३२ गतेसम्मको विद्युत् खपतको बिल २०८३ साउन १ गते वा त्यसपछि प्राप्त भए पनि साउन १ गतेअघिको खपतमा आर्थिक ऐन, २०८३ को अनुसूची १ समूह २ अन्तर्गत आवश्यक वस्तुका रूपमा विद्युत् शक्ति समावेश भएकाले त्यस्तो खपतमा भ्याट नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ । तर साउन १ गतेदेखिको बिजुली खपतमा न्यूनतम शुल्क वा डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लाग्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असारमै खपत गरेको बिजुलीको बिलमा भ्याट जोडेर ग्राहकलाई पठाएको थियो । त्यसपछि सरकारले नयाँ बजेटमा गरेको व्यवस्थाअनुसार साउन १ देखि लाग्ने भ्याट किन असारमै जोडेको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले यसबारे विभागसँग राय मागेको थियो । त्यसैलाई स्पष्ट पार्न विभागले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
