चितवन, साउन ४–
भरतपुर महानगरपालिका–२३ बेलहठ्ठामा गत असार २० गते राति जंगली हात्ती ‘ध्रुबे’को आक्रमणमा २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका ४ वर्षीय छोरा भरत बोटेको ज्यान गएपछि मानव–हात्ती द्वन्द्वको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। यस घटनालगत्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले ध्रुबेको दाह्रा काटी घाँटीमा नयाँ रेडियो कलर जडान गरी उसको गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको थियो।
यहीबीच सर्वोच्च अदालतले मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा जंगली हात्तीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सरकारलाई व्यापक र प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत पुस २ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सरकारका विभिन्न निकायलाई ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। अदालतले प्राकृतिक बासस्थान, परम्परागत तथा अन्तरदेशीय जैविक मार्ग (बायोलोजिकल कोरिडोर) को संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत बासस्थान खण्डीकरण रोक्न र मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना लागू गर्न आदेश दिएको छ।
त्यस्तै, हात्ती संरक्षण कार्ययोजना (२०२५–२०३५) मा समावेश नीति, रणनीति र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा मानव–हात्ती द्वन्द्व घटाउने व्यवहारिक उपाय अपनाउन पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतले नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि विशेष निगरानीको व्यवस्था गर्न, सुरक्षा निकाय, वन प्रशासन र संरक्षण निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न तथा अवैध बिक्री, ओसारपसार र तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पनि आदेश दिएको छ।
यस्तै, वृद्ध, अशक्त वा उपयोगिता समाप्त भएका हात्तीलाई परित्याग गर्ने वा निरन्तर श्रममा लगाइराख्ने कार्य रोक्न, हात्ती अवकाश तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न, पर्यटनलाई पशु–कल्याणमैत्री बनाउन, माहुते तथा हेरचाहकर्तालाई हात्तीमैत्री तालिम दिन र बिरामी तथा वृद्ध हात्तीको उपचार तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्न पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
फैसलामा नेपालमा पाइने संकटापन्न एसियाली हात्तीलाई लामो समयसम्म चेनले बाँधेर राख्ने, अंकुशजस्ता धारिलो उपकरण प्रयोग गरी यातना दिने तथा प्राकृतिक व्यवहारबाट वञ्चित गराउनेजस्ता अमानवीय गतिविधि रोक्न सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै हात्तीका लागि गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्य र निजी स्वामित्वकर्ताको हुने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसहित सम्बन्धित निकायलाई उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्रै ध्रुबे हात्तीको आक्रमणबाट हालसम्म २५ जनाको ज्यान गइसकेको तथ्यांक छ। वन अतिक्रमण, वन क्षेत्र आसपास बढ्दो मानव बस्ती र हात्तीको प्राकृतिक बासस्थान खुम्चिँदै जाँदा मानव–हात्ती द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। अर्कोतर्फ मानव प्रतिशोधका कारण सन् १९९४ यता ३२ वर्षको अवधिमा करिब ७० जंगली हात्ती मारिएको अनुमान गरिएको छ। जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सञ्जय अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मानव सुरक्षा र वन्यजन्तु संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई यी महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको हो।
