काठमाडौँ, असार १२-
दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शक्तिशाली एकल सरकार गठन गरेको तीन महिना पुगेको छ।
जनअपेक्षाबीच रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने सोही दिन १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो।
सरकार गठन भएकै दिन ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक ढंगले शासन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको बालेन सरकारले सुरुवाती तीन महिनामा केही साहसिक र लोकप्रिय निर्णयमार्फत प्रशंसा बटुल्यो।
तर महत्त्वाकांक्षी योजनालाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुनी जटिलता, संस्थागत प्रतिरोध, अदालती हस्तक्षेप, केही अपरिपक्व निर्णय र प्रधानमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्तिका कारण सरकार आलोचना र प्रश्नको केन्द्रमा पनि रह्यो।
खासगरी प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा प्रवाह र सार्वजनिक प्रशासनमा हस्तक्षेपकारी निर्णयले सरकारलाई विगतभन्दा फरक देखाउने प्रयास गरेको छ। तर आर्थिक सुधार, रोजगारी, लगानी विस्तार तथा कतिपय कानुनी तयारीबिनाका निर्णयले सरकारको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रा. डा. प्रेम शर्मा अहिलेको सरकारमा उत्साह र ऊर्जा प्रशस्त देखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा परिपक्वता कम देखिएको बताउँछन्।
‘वर्तमान सरकारको कामकारबाही र तौरतरिकाले आभास के दिन्छ भने अलि उहाँहरूमा अनुभवको कमी, अपरिपक्वता भएन’, उनी भन्छन्, ‘कुनै निर्णय गर्दा त्यसले पार्ने राम्रा–नराम्रा, तत्काल देखिने र दीर्घकालीन प्रभावबारे सोचविचार नपुर्याएको, सूचना, तथ्य–तथ्यांक र ऐन–कानुन राम्रोसँग अध्ययन नगरेको जस्तो देखिन्छ।’
राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल पनि सरकारको तीन मिश्रित रहेको ठान्छन्। प्रशंसासँगै धेरैतिर हात हालेकाले केही अपरिपक्वता झल्किँदा सरकार आलोचित भएको उनको बुझाइ छ।
‘अहिले हेर्दाखेरि सरकारले धेरैतिर एकैपल्ट हात हालेको जस्तो देखिन्छ। कतिपयमा सफलता पनि हात लागेको छ तर कतिपय अपरिपक्वता देखिने कदम पनि चाल्दा आलोचना पनि भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको सुरुवात मिश्रित देखियो।’
प्रशंसा बटुलेका कदम
सरकार गठन भएकै दिन बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’ स्वीकृत गर्दै प्रशासनिक तथा शासकीय सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो। सरकारले मन्त्रालयको संख्या २५ बाट १७ मा झार्ने निर्णय गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती र पुनर्संरचनाको सन्देश दियो।
मन्त्रालयहरूका लागि कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) तय गर्ने, कर्मचारी आचारसंहिता निर्माण अघि बढाउने, सरकारी निकायमा डिजिटल निगरानी विस्तार गर्ने, विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कामलाई सरकारले आफ्ना प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।
सरकारले २०६२÷०६३ यताका प्रभावशाली राजनीतिक नेता तथा उच्च सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्यो। स्वीस बैंकलगायत विदेशमा अवैध सम्पत्ति रहेको भए–नभएको खोजी गर्ने तयारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि निगरानी बढाउने निर्णयले जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
विगतमा सरकारमा पुग्ने दलहरूले आफ्नै घोषणापत्र बिर्सने गरेको आरोपबीच वर्तमान सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका घोषणापत्रका सकारात्मक पक्षलाई समेत समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्यो। यसलाई नेपाली राजनीतिको नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री र सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै सुझाव लिए। बजेट विनियोजनमा विभेद नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेको आरोप यसपटक तुलनात्मक रूपमा कम देखियो।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान पनि अघि बढायो। काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा गर्न नसकेको काम प्रधानमन्त्री भएपछि सहज रूपमा अघि बढेको सरकारको दाबी छ। यद्यपि, विस्थापितको स्थायी व्यवस्थापन अझै हुन नसकेकाले यो अभियान विवादरहित बन्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा नै ३५ वर्षदेखि जटिल बनेको भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासको समस्या तत्काल समाधान हुन नसक्ने स्वीकार गर्दै स्थायी व्यवस्थापनका लागि समय लाग्ने बताएका छन्।
सरकारले ड्रोन सर्वेक्षण, जिआइएस म्यापिङ तथा तथ्यांक संकलन सुरु गरेको छ भने वास्तविक लाभग्राही पहिचानको काम अघि बढिरहेको जनाएको छ। हाल विस्थापितहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ।
सरकारले ‘ठूला माछा’ भनिने भीभीआईपी तथा भीआईपीहरूमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढायो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता रमेश लेखक, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, विक्रम पाण्डे हुँदै अहिले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्म अनुसन्धानमा तानिए।
यद्यपि अधिकांश प्रकरणमा अदालतबाट सरकारका कदम टिक्न नसक्दा अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्यो तर राजनीतिशास्त्री पोखरेलका अनुसार यसले कम्तीमा पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ।
उनी भन्छन्, ‘अहिले ठूला व्यक्तिहरूमाथि जसरी सरकारले आक्रमण गरेका छ, यसले कमसेकम जनतामा कसैलाई नछोड्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ।’
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारतर्फ सरकारले केही उल्लेखनीय काम पनि गर्यो। वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने सवारीचालक अनुमतिपत्र छोटो समयमै उपलब्ध गराउने, राहदानी र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सरकारी कुरियर सेवाको परीक्षण सुरु गर्ने, यातायात र मालपोत कार्यालयमा बिचौलियामाथि कारबाही गर्ने सरकारको कदमलाई आमसमर्थन नै मिल्यो।
श्रम स्वीकृतिमा टोकन प्रणाली हटाई आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने, सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने तथा एसईईको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डरभित्रै सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाएको भन्दै सरकारको प्रशंसा भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा सुधार गर्दै सबै विषयमा एनजी प्राप्त विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक एपमार्फत निःशुल्क ग्रेडसिट डाउनलोड र पुनर्योग आवेदन दिने प्रणाली सुरु गरिएको छ।
यस्तै, कार्यसूची लागू भएको २४ घण्टाभित्रै अवैध अनलाइन बेटिङ एप तथा वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले डिजिटल नियमनमा पनि आक्रामक सुरुआत गरेको थियो।
जहाँ अपरिपक्वता झल्कियो, प्रश्न उठ्यो र आलोचना भयो
बितेको तीन महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री शाह स्वयंका कारण नै सरकार सबैभन्दा बढी आलोचित बन्यो। प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति अपेक्षित उत्तरदायित्व नदेखाएको विषय पहिलो विवादको कारण बन्यो भने संसद्मा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले दोस्रो ठूलो राजनीतिक विवाद निम्त्यायो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रश्नोत्तरको माग गर्दै पटक–पटक सदन अवरुद्ध गरे। बैठकका दृश्य हेर्दा लाग्थ्यो, देशका जल्दाबल्दा समस्या होइन, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति नै संसद्को मुख्य एजेन्डा बनेको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन संवाद गरे पनि त्यसको प्रभाव देखिएन। आफ्नै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनसमेत प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएनन्।
२८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा संसद्बाट बाहिरिएयता प्रधानमन्त्रीमाथि विपक्षीको आलोचना बढ्दै गयो। एकथरीले प्रधानमन्त्री प्रश्नबाट भागेको टिप्पणी गरे भने अर्काथरीले दुई तिहाइको बलले प्रधानमन्त्रीमा दम्भ बढेको विश्लेषण गरे।
अन्ततः १७ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरका लागि सदनमा उपस्थित भए तर त्यस दिन पनि नियमावली अनुसार प्रश्नोत्तर नगराइएको भन्दै विपक्षीले आपत्ति जनाए। नियमावलीको पूर्ण पालना गरिएको भए प्रश्नोत्तर त्यसअघि नै हुनुपर्ने थियो।
संसद्मा उपस्थित भएकै दिन प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि अर्को विवाद सुरु भयो। उक्त अभिव्यक्तिको प्रमाण माग्ने, नत्र माफी माग्नुपर्ने तथा संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै विपक्षीले सदन अवरुद्धसमेत गरे।
तर प्रधानमन्त्री शाहले निरन्तर मौन रहेपछि अन्ततः कांग्रेस पछि हट्यो र संसद् सञ्चालन भयो। यद्यपि, हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले भने प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने अभियान जारी राखेको छ।
सरकारका कतिपय निर्णय अदालतमा टिक्न नसक्दा पनि आलोचना बढ्यो। सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखक सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता दीपक खड्काको पक्राउ प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको सर्वोच्चको ठहरले सरकारमाथि हतारमा निर्णय गरेको आरोप लाग्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पत्तिविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी पनि सर्वोच्चकै आदेशले कार्यान्वयन हुन सकेन।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न सरकारले कार्यदल गठन गर्यो। संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनु सकारात्मक मानिए पनि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई संयोजक बनाइएको विषय विवादित बन्यो। उनी संविधान कानुनका विज्ञ नभएको तथा विगतमा राजसंस्थाप्रति सहानुभूति राखेको आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाइएको छ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने सरकारको निर्णय पनि कानुनी विवादमा फस्यो। विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठन सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले वैशाख २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्यो।
कर्मचारी तथा शिक्षकका ट्रेड युनियन अन्त्य गर्ने निर्णयमाथि पनि राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन्, यद्यपि जनस्तरमा यसको समर्थन पनि देखिएको छ।
सरकारले ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने, विद्यालय भर्ना प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्ने, भारतीय सीमाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लगाउने लगायतका निर्णय पनि विवादरहित भएनन्। कर्मचारीलाई १५-१५ दिनमा तलब दिने निर्णयलाई समेत कतिपयले ‘अनावश्यक प्रयोग’को संज्ञा दिए।
आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम आएन
सुशासन र प्रशासनिक सुधारमा सरकार सक्रिय देखिए पनि आर्थिक क्षेत्रमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, लगानी विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार असफल रहेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका प्रयास भए पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। उद्योगधन्दा सञ्चालन, लगानी विस्तार तथा आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार नआएको गुनासो निजी क्षेत्रको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र केही कर सहुलियतका घोषणा कार्यान्वयन भए पनि त्यसले बजारको मन्दी र महँगी कम गर्न सकेको छैन।
सरकारले ‘फेसलेस गभर्नेन्स’ अर्थात् नागरिकलाई कार्यालय धाउन नपर्ने गरी सेवा दिने लक्ष्य अघि सारे पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बैंकिङ क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने ‘रेड फ्ल्याग’ प्रणाली, ठूला व्यवसायमा अनिवार्य ई–बिलिङ व्यवस्था तथा महिलाका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना पनि अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमै छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति बढाउने सरकारको घोषणा पनि अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेको छैन। केही आयोजनामा सुधार देखिए पनि अधिकांश आयोजना पुरानै ठेक्का, बजेट र प्रशासनिक समस्याबाट प्रभावित छन्। स्थानीय तहसँग समन्वय र विकास खर्च बढाउने विषयमा समेत उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
मन्त्रीहरूको ‘इन–आउट–इन’ विवाद
सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै दुई मन्त्रीले पद गुमाए। श्रममन्त्री दीपक साह नियुक्तिसम्बन्धी विवादका कारण १४ दिनमै बाहिरिए। आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पुनर्नियुक्ति दिलाएको विषय सार्वजनिक भएपछि उनले पद छाड्नुपरेको थियो।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पनि आफ्नै सम्पत्ति विवाद तथा महाबिचौलिया भनिएका दीपक भट्टसँगको सम्बन्धबारे आरोप लागेपछि २६ दिनमै पदमुक्त भए।
पछि छानबिनबाट क्लिनचिट पाएको दाबी गर्दै उनी ११ असारमा पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भए। तर छानबिन निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भने कायमै रह्यो।
गुरुङको पुनरागमनसँगै स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमन्त्री बने।
मिश्रित सुरुवात, सुधारको परीक्षा बाँकी
सुरुवाती तीन महिनामा बालेन्द्र सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा प्रवाह र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा विगतभन्दा फरक अभ्यास सुरु गरेको देखिन्छ।
तर तीमध्ये धेरै निर्णय कानुनी र संस्थागत परीक्षणमा छन् भने आर्थिक सुधार, रोजगारी, लगानी तथा जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने उपलब्धि देखाउन सरकार अझै सफल हुन सकेको छैन।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल सरकार समग्रमा सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको मान्छन्। उनी भन्छन्, ‘समग्रमा म चाहिँ सरकार सकारात्मक दिशामै अघि बढिरहेको देख्छु।’
प्रा. डा. प्रेम शर्मा पनि सुरुवातमा भएका कमजोरीबाट सरकारले सिकेर आगामी दिनमा अझ परिपक्व ढंगले शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यो सुरुवातको समय हो। एरर एण्ड करेक्सनको अपेक्षा गरौँ। सुधारिएको र अझ राम्रो, परिपक्व किसिमको शासन पद्धतिमा उहाँहरू अगाडि आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरौँ।’
