काठमाडौं, असार ३ –
सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदारी देखिएपछि राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ फेरि गृह मन्त्रालय फर्किएको पनि ९ दिन भइसकेको छ ।
वैशाख ९ मा राजीनामा बुझाएका गुरुङ जेठ २६ मा गृहमा फर्किएका थिए । तर, गुरुङमाथि प्रश्न उठेपछि बनेको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन गुपचुप थन्क्याइएको छ । भट्टको कम्पनी लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर किनेको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २८ मा पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले छानबिन गरेर जेठ २२ मा प्रतिवेदन बुझायो ।
जेठ २६ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले भनेका थिए, ‘बल्ल ग्रहण गर्ने निर्णय भएको छ, अध्ययन होला त्यसपछि थप निर्णय होला ।’
तर, त्यसैदिन गुरुङले गृहमन्त्रीको शपथ लिए । सरकारले प्रतिवेदनमा के थियो भन्ने सार्वजनिक गरेका छैन । ‘समितिले के सुझाव दिएको थियो’, ‘भट्टसँग सुधनको कस्तो साझेदारी हो’ र ‘उनको सम्पत्तिको स्रोत के हो’ भन्नेबारेका प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठे पनि सरकारले नसुनेझैँ गरिरहेको छ । रकमको श्रोतबारे गृहमन्त्री गुरुङ आफैँले सापटी लिएर सेयर किनेको जिकिर गर्दै आएका छन् । भट्टको कम्पनीमा उनले ५० लाख मूल्य बराबरको सेयर किनेको भेटिएको छ । गुरुङबारेको छानबिन प्रतिवेदनमा के भएको छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव (प्रवक्ता) हेमराज अर्याल भन्छन्, ‘त्यसबारे मलाई थाहा भएन ।’
अध्ययन समिति बनाउनेबारे पनि अर्यालले यो विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘अध्ययन समिति बनेको कुरा पनि मेरो नोटिसमा छैन ।’ छानबिन समितिका एक जना सदस्यले गुरुङले अस्वाभाविक आर्जन गरेको नभेटिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार प्रणालीमा समस्या हुँदा सम्पत्ति सम्बन्धी कतिपय विषय यकिन गर्नै नसकिने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती सदस्य भन्छन्, ‘त्यसबारे थप अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस छैन ।’
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अनौपचारिक विवरणहरू सार्वजनिक भए पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरेन भन्नेबारे प्रश्न उठिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको सुशासनको माग र जनमतको आधारमा बनेको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर ‘पारदर्शिता’को उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । गृहमा फर्किएपछि गुरुङले २०५८ जेठ १९ मा भएको नारायणहिटी हत्याकाण्डबारे छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरे । दरबार हत्याकाण्डबारे यसअघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन पुस्तकालयमा
यसअघि जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको घोषणा गरेको थियो । ५ महिना लामो अध्ययनपछि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिए पनि सो प्रतिवेदन समेत सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन ।
प्रतिवेदन सरकारले संसद् सचिवालयमा पुस्तकालयमा राखेको छ । प्रतिवेदनको मुख्य दुईप्रति पुस्तकालयमा राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले बताए । उनले भने, ‘अध्ययन गर्न चाहनेहरूले पुस्तकालयमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।’कार्की आयोगले बुझाएको अनुसूचीहरू चाहिँ पुस्तकालयमा राखिएको छैन ।
