चितवन, जेठ २६–
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले चितवनका सात स्थानीय तहलाई झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक गरी चार प्रकारका अनुदानमार्फत उक्त रकम स्थानीय तहमा पठाइनेछ।
चितवनका स्थानीय तहमध्ये भरतपुर महानगरपालिका ले सबैभन्दा बढी २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ। महानगरका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले विगतका वर्षको तुलनामा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट घटेको बताए। उनका अनुसार आन्तरिक राजस्व संकलनमा समेत कमी आएकाले विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिने देखिएको छ।
“संघीय अनुदान घटेको छ, आन्तरिक राजस्व पनि अपेक्षाअनुसार उठ्न सकेको छैन,” अधिकारीले भने, “यसले विकास निर्माणका योजनामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।” अन्य स्थानीय तहतर्फ रत्ननगर नगरपालिकाले ५८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, राप्ती नगरपालिकाले ५३ करोड ५ लाख रुपैयाँ, माडी नगरपालिकाले ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ, खैरहनी नगरपालिकाले ४५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, कालिका नगरपालिकाले ४४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ तथा इच्छाकामना गाउँपालिकाले ३८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख शशी खनियाँले विगतको तुलनामा केही बजेट वृद्धि भएको बताउँदै प्राप्त स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा विकासमा उपयोग गरिने बताए। यता कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले यस वर्ष विशेष अनुदान शीर्षकमा कुनै रकम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। “गत वर्ष विशेष अनुदानमार्फत केही करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो, तर यसपटक शून्य हुनुको कारण बुझ्नेछौं,” उनले बताए।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। यसमध्ये ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तह र १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारहरूलाई उपलब्ध गराइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चितवनका स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने अनुदानले पूर्वाधार, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
