काठमाडौं, जेठ १९-
सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यबाट सरकारले २४औँ सुकुम्बासी समिति गठन गरेको छ। यसअघि यस्तै प्रकृतिका सुकुम्बासी आयोग, भूमि आयोग तथा भूमि समितिका नाममा २३ वटा आयोग तथा समिति गठन गरिएका छन्। तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको हो। मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगसरह नै भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको हो। “नाम समिति भए पनि आयोगसरह नै अधिकार र भूमिका दिइएको छ,” ती कर्मचारीले भने।
सरकारले बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो। बास्तोला उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन्। साथै अमिर प्रसाद न्यौपाने, पद्मिनी सोती र डा रेहना श्रेष्ठलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ। सदस्य–सचिवमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सुशील डंगोल नियुक्त भएका छन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरी हरि रिजालको अध्यक्षतामा गठित भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि नयाँ समिति अथवा आयोग गठन गर्ने बाटो खुलेको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोजमै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी आयोग (भूमि समस्या समाधान आयोग) विघटन गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले उक्त आयोगलाई ब्युँताएको थियो। त्यसपछि सरकारले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी आयोगका अध्यक्ष रिजालसहित सबै पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो।
नयाँ सरकारले सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोग गठन गर्ने परम्परा जस्तै भइसकेको छ। पुरानो आयोग विघटन गर्ने परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।
