भरतपुर,बैशाख २३-
भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यबाहक नगरप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण महानगरको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । त्यसका लागि महानगरले नीतिनिर्माणको काम अघि बढाएको बताउनुभयो । बिहीवार फोहोरमैला व्यवस्थापन नीतिनिर्माणका लागि आयोजित प्रारम्भिक कार्यशालामा बोल्दै अधिकारीले महानगरपालिकाको टोली फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर बिराट घिमिरेले महानगरका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी नीति निर्माणमा लागिएको बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र ओलीले फोहोरको बर्गिकरण आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्र साथ दिन तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । महानगरमा नीति निर्माण गर्दा व्यवहारिक,कार्यान्वयन योग्य र सबैलाई समेट्ने कानुन निर्माण गर्न उहाँले सुझाब दिनुभयो ।
कार्यशालामा वातावरण अभियन्ता, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार, नागरिक समाज, व्यवसायी तथा फोहोरमैला संकलनकर्ताहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यावहारिक र दिगो बनाउने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । जनसंख्या तथा सहरीकरणमा भएको बृद्धि,बढ्दो औधोगिकरण,उपभोग प्रकृतिमा आएको परिवर्तनसंगै फोहोरमैलाको प्रकृति र परिणाममा बढोत्तरी लगायतका कारणले फोहोर व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको उनिहरुको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा क्रीएसन नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक सुजाता कोइरालाले भरतपुर महानगरका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु परियोजनाको महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा दिगो फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न नीतिगत आधार बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
महानगरमा दैनिक ८४.५ टन फोहोर संकलन हुँदै आएको छ । जसमा जैविक फोहोर ५१.१८ टन,अजैविक ४५.३३ र हानिकारक ३.४९ प्रतिशत फोहोर संकलन हुने गरेको छ । महानगरमा निस्कने फोहोर मध्ये ५० प्रतिशत फोहोर घरबाट निस्कने गरेको महानगरपालिकाका कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिरेन्द्र देव भारतीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीजि क्षेत्रलाई ठेक्का मार्फत जिम्मा दिएको छ । जसबाट साढे ८ करोड रुपैंया महानगरपालिकाले आम्दानी गर्ने गर्छ । महानगरमा अहिले फोहोर जलदेवी सामुदायिक वन र पश्चिक चितवनको ध्रुबमा व्यवस्थापन गरिदै आएको छ । महानगरपालिकाले ल्याण्डफिल्ड निर्माणका लागि ९.९ हेक्टर जग्गाको व्यवस्थापन र डिपिआर समेत निर्माण गरिसकेको भारतीले बताउनुभयो । कार्यशाला युरोपियन युनियनको सहयोगमा क्रीएसन नेपालद्वारा सञ्चालित ग्रीनसिफ्ट परियोजनाले संचालन गरेको थियो ।
