संविधान संशोधनमा सुझाव पठाउन सार्वजनिक आह्वान

काठमाडौं ८ जेठ, संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि राय आम नागरिकबाट लिने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले संविधान संशोधनमा सुझाव पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर एक साताभित्र सुझाव पठाउन अनुरोध गरिएको छ । कार्यदलको बैठकको निर्णय अनुसार ‘सबै नेपाली नागरिकको सहभागीता’ सुनिश्चित गर्न लिखित रुपमा सुझाव माग गरिएको जनाइएको छ । सुझाव इमेल र ह्वाट्सएप मार्फत पठाउन सकिने छ । संविधान संशोधनका लागि लिखित सुझाव इमेल एड्रेस sambidhansansodhan@gmail.com र sambidhansansodhan@opmcm.gov.np मा पठाउन सकिने छ । ह्वाट्सएपमा सुझाव पठाउन मोबाइल नम्बर ९८५६०२९९४७…

विराटनगर ८ जेठ, एउटा कामका लागि अनुमति लिएर अर्कै काम गरिरहेको पाइएपछि स्थानीय प्रशासनले मोरङका दुई वटा क्रसर उद्योग बन्द गरेको छ । एउटालाई जरिवाना गराएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले मापदण्ड विपरीत र अवैध रुपमा सञ्चालित जिल्लाका तीनवटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमाथि कारबाही गरेको हो । बेलबारी र मिक्लाजुङ क्षेत्रमा सञ्चालित तीन उद्योगले अनुमति विपरीत काम गरिरहेको पाइएपछि कारबाही गरेको जिल्ला अनुगमन समिति मोरङले जनाएको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी जानुका न्यौपानेका अनुसार बेलबारीमा रहेको कान्तिपुर वासिङ प्रालि नामको क्रसर उद्योगलाई ५० हजार जरिवाना गरिएको छ । कर छली गरेको भेटिएपछि अनुसन्धानका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पत्र पनि…

विराटनगर, जेठ ८- कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा विभिन्न राजनीतिक धारबाट फरक–फरक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष तथा सत्ता साझेदार दलभित्र समेत भिन्न धारणा सार्वजनिक भएका छन् । विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उपनेता बाबुराम गौतमले नीति तथा कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहने टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार दस्तावेजमा धेरै विषय समेटिए पनि कार्यान्वयन पक्ष पर्याप्त रूपमा स्पष्ट नभएकाले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुनसक्ने देखिन्छ । यसैबीच सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का सांसद पाँचकर्ण राईले नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्र रूपमा सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्…

लुम्बिनी, जेठ ७ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने जनाएको छ । प्रदेश सरकार आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले लुम्बिनी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वका बीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेट ल्याइने स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संविधानको समाजवाद उन्मुख अवधारणा तथा ‘समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक’ को…