सरकारको अनुमान : रसुवा बाढीको क्षति पुनर्निर्माण गर्न ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड चाहिने

काठमाडौं , भदौ २३- जेनजी आन्दोलनको पहिलो वार्षिकीका अवसरमा नेपाल जेनजी फ्रन्टले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाउँदै बहसपत्र सार्वजनिक गरेको छ। फ्रन्टले आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत सुधार र डिजिटल अधिकारका एजेन्डा एक वर्षपछि कहाँ पुगे भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने बताएको छ। मंगलबार सार्वजनिक बहसपत्रमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनदेखि आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या, संसद्को भूमिका, स्वास्थ्य बीमा, भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन तथा सुरक्षा निकायको सुधारसम्मका विषय उठाइएको छ। फ्रन्टले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा खेपिरहेका जेनजी आन्दोलनकारीको अवस्था सम्झौता कार्यान्वयनको प्रमुख प्रश्न भएको जनाएको छ। ‘जेनजी जेलमा, नेताहरू…