यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय बदर
काठमाडौं, २९ भदौ। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य घोषणाको छ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णय नै बदर गरिदिएको छ । नेपाल ट्रक तथा यातायात व्यवस्था महासङ्घको रिटमा सर्वोच्चले २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रीपरिषद् र असार ३१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदर गरेको हो । सरकारको निर्णयपछि संस्था दर्ता ऐन अनुसार गठित अधिकांश समिति कम्पनीमा रूपान्तरण भएका छन् तर अदालतले समिति खारेज वा विघटनको अधिकार मन्त्रीपरिषद्लाई नरहेको फैसला गरेको हो । मुद्दाका कारण महासङ्घ भने कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छैन । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको २०८० चैत २० गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । संस्था दर्ता ऐन…