तीन वर्षको तथ्याङ्क : चितवनमा किशोरी आमा बन्ने दरमा सुधार देखिएन

pregnant teen

चितवन, भदौ १७ –

स्वास्थ्य, शिक्षा र सचेतनाका दृष्टिले सुगम जिल्लाका रूपमा चिनिए पनि चितवनमा किशोरी आमा बन्ने समस्या अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले २० वर्षमुनिका किशोरी आमा बन्ने दरमा उल्लेख्य कमी नआएको देखाएको छ ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिन आउनेमध्ये हरेक वर्ष करिब ८ देखि ९ प्रतिशत २० वर्षमुनिका किशोरी रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिएका ११ हजार ८६८ जनामध्ये ९८५ जना किशोरी आमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ हजार ८९ जनाले प्रसूति सेवा लिएकामा ९५८ जना २० वर्षमुनिका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ हजार ५०३ जनाले प्रसूति सेवा लिएकामा एक हजार १८८ जना किशोरी आमा बनेका थिए ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्द्रमणि भण्डारीका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा अझै कायम रहेको बालविवाह, सामाजिक परम्परा र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा किशोरी आमा बन्ने क्रम रोकिएको छैन । कानुनले २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न निषेध गरे पनि यसको प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षमा किशोरी आमामध्ये ६३० जनाले दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट र ३२७ जनाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट शिशु जन्माएका थिए । यस्तै, १० जनाले अन्य स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिएका थिए भने १८ जनाले घरमै शिशु जन्माएका थिए ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार कम उमेरमा गर्भधारण तथा प्रसूति हुँदा आमा र नवजात शिशु दुवैमा स्वास्थ्य जोखिम बढ्न सक्छ । भरतपुर अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. सुजन भुसाल न्यौपानेका अनुसार किशोरी अवस्थामा शरीर पूर्ण रूपमा विकसित भइनसक्ने भएकाले कम उमेरमा आमा बन्दा प्रसूतिसम्बन्धी जटिलता र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ ।

कम उमेरमा गर्भधारण गर्दा शिशुको कम तौल हुने, शारीरिक विकास प्रभावित हुने तथा भविष्यमा गर्भधारणसम्बन्धी जटिलताको जोखिम बढ्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । यसका साथै किशोरी आमाको शिक्षा, सामाजिक अवसर र समग्र भविष्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।

तथ्याङ्कले किशोरी आमा बन्ने क्रममा अपेक्षित सुधार नदेखाएकाले बालविवाह न्यूनीकरण, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा किशोरीको स्वास्थ्य र शिक्षामा थप लगानी आवश्यक देखिएको छ ।