जसले सिकायो मितव्ययिताको पाठ, जेनजी आन्दोलनमा उसैको उठिबास
साउन २६ गते गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न कार्यालय खारेज गर्ने र मर्ज गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णयले देशभर चर्चा पायो । आर्थिक मितव्ययिताका दृष्टिले प्रदेश सरकारको यो निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरे । यद्यपि प्रदेश संरचनाप्रति आलोचना रोकिएको छैन । जेनजी प्रदर्शनमा गण्डकीले अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्यो । तथापि, गण्डकीले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेर पहिले नै राष्ट्रियस्तरको सन्देश प्रवाह गर्न भ्याएको छ । गण्डकी सरकारले ३०४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिदियो । ९ वटा कार्यालय अब नफर्किने गरी खारेज ग¥यो । ३ वटा ठुला संरचनाको सञ्चालन गर्ने ऐन नै खारेज गरेर हटायो । ३२ वटा कार्यालय १७ वटामा झारेर…