भरतपुरमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नीतिनिर्माण गरिदै

२३ वैशाख, काठमाडौं । राज्य कोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेपछि मंगलबार गृहसँग स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो । पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ। यस कदमबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस…

नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारले १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था सिर्जना गरेर जनताको हातमा छिटो–छिटो आम्दानी पुर्‍याउने नीति लिएको छ। सतहमा हेर्दा यो अवधारणा निकै प्रभावकारी देखिन्छ, किनकि ठूलो संख्यामा नागरिकले जब छिटो–छिटो नियमित आम्दानी पाउँछन्, उनीहरूको क्रयशक्ति बढ्छ। बजारमा माग वृद्धि हुन्छ। र, आर्थिक गतिविधि स्वतः चलायमान हुन थाल्छ। तर यो सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा गहिरो आर्थिक संरचना, कर प्रणाली, उत्पादन क्षमता र बाह्य निर्भरतालाई समेत ध्यानमा राख्न आवश्यक हुन्छ। मानौं, २ करोड नेपालीले मासिक रु.२५,००० का दरले आम्दानी पाउने व्यवस्था भयो भने हरेक महिना करिब ५ खर्ब रुपैयाँ सिधै जनताको हातमा पुग्छ। यो रकम…

२२ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालयले गरिएको काम समेत गर्नसक्ने गरी कानुनी बाटो खुलेको छ । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरेसँगै मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको कार्य स्थानीय तहले गर्न सक्ने भएका छन् । स्थानीय तहलाई मालपोत र नापी कार्य गर्नसक्ने गरी मालपोत ऐनमा दफा ८ (ग) थपिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा गर्ने काम गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले मालपोत र नापीको कार्य गर्नका लागि छुट्टै शाखा खोल्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । स्थानीय तहमा उक्त कार्य ‘भूमि…