काठमाडाैं । देशका दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच भएको गम्भीर संवादले यतिखेर राजनीतिक वृत्त निकै तातिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आआफ्ना गठबन्धनको निर्माणपछि लामो समयसम्म संवाद अवरूद्ध रहेकोमा शनिबार बालकोटमा झन्डै ३ घन्टासम्म गम्भीर कुराकानी भएको थियो, जसलाई अहिले विभिन्न कोण र प्रतिकोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गरिँदै छ । धेरै समयपछि दुवै नेताबीच लामो समयसम्म भएको भेटवार्ताले अहिले विशेषगरी माओवादी केन्द्र सशङ्कित बन्न पुगेको छ । त्यही आशङ्कालाई चिर्ने उपक्रममा आइतबार र सोमबार एमालेका अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेटसमेत भएको छ । देउवा र ओलीको भेटलाई दुई प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच हुनुपर्ने आवश्यक संवादका रुपमा अथ्र्याइए पनि त्यो केवल भेटका लागिमात्रै नभएको प्रतीत हुन्छ ।
हाल एकलरुपमा कुनै दलसँग पनि बहुमत नभएको कारण धेरै दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले सरकार सञ्चालन प्रक्रियालाई नै असन्तुलित बनाइरहेको छ । त्यस अर्थमा पनि प्रमुख दुई ठूला दलका सर्वोच्च नेताहरुको भेटलाई सामान्यरुपमा लिन नसकिनु स्वाभाविकै हो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग प्रतिनिधिसभामा सांसद्हरुको संख्या ठूलो छ । दुई दल मिल्दा सजिलै बहुमत पुग्ने र सरकार सञ्चालनका लागि अन्य कयौँ दलको बारम्बार बैसाखीसमेत नचाहिने अवस्था रहेकै कारण अहिले देउवा र ओलीको अनपेक्षित भेटलाई बढी नै मह¤व दिएर प्रचार गरिएको छ, जुन संयोगमात्रै होइन । संसदीय मूल्यमान्यताअनुरुप सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, सांसद् संख्या बहुमत पुग्ने अवस्थामा जुन दलले पनि सरकार निर्माण गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान नै छ ।
यतिखेर देशको अवस्था निकै जटिल छ । हरेक क्षेत्रहरुमा बढ्दो निराशा व्याप्त छ । एकपछिअर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरुले देशको भविष्यलाई असुरक्षित बनाइरहेका छन् । देशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनाले दैनिक हजारौँ नेपालीहरु विदेशमा काम खोज्दै भौँतारिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकार निर्माणमा समेत धेरै दलहरुको संलग्नताले सुशासनको प्रत्याभूतिमा सक्दो ह्रास आइरहेको छ । आफूलाई केन्द्रमा राख्दै अनावश्यकरुपमा बार्गेनिङ गर्ने परम्परा जिउँदोजाग्दोरुपमै हाबी भैरहेको छ । सत्तारुढ रहेका एमाले, रास्वपालगायतका दलहरुले नै सरकारले ल्याएको बजेट र अन्य कामकारबाहीप्रति तीव्र विरोध गरिरहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले पनि पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता र सोचेजस्तो केही गर्न नसकिएको भन्ने स्वीकारोक्तिले समेत वर्तमान सरकारको विकल्पको खोजी हुनु अस्वाभाविक छैन । हालको अस्थिर राजनीतिलाई तत्कालै किनारा लगाउन आवश्यक देखिएकोले पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा सरकार गठन हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ ।
हालको राजनीतिक पद्धति र प्रणालीलाई लिएर नागरिकहरु निराश बन्दै गएको र अराजनीतिक गतिविधिहरु समेत तीव्र भएको भन्दै आक्रोश र वितृष्णा पोखिरहेको स्थितिमा दुई ठूला दलले सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने धेरै हदसम्म नागरिकका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिने कुरामा सन्देह गरिरहनु पर्दैन । राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि प्रमुख दुई राजनीतिक दलहरुले सरकार सञ्चालन गरुन् भन्ने नागरिकको चाहनासमेत छ । दुई ठूला दल मिल्नै नहुने भन्ने भाष्य कतै पनि नभएको हुनाले अहिलेको देशको जटिल परिस्थितिलाई राम्रैसँग सम्बोधन गर्न पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार उत्तम विकल्प हुन सक्छ । दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्दा लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुँदै गएका संसदीय अभ्यास र संघीय संरचनाहरुले समेत स्थायित्व पाउन सक्ने बलियो आधार छ । आज गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश र वितृष्णा बढ्दै गएको सन्दर्भमा कांग्रेसका सभापति र एमालेका अध्यक्षबीच भएको भेट सत्ता परिवर्तन गरी सहकार्यका लागि हो भने त्यसलाई स्वागतयोग्यरुपमा लिइनुपर्छ । देशमा विद्यमान कयौँ समस्या समाधानार्थ पनि कांग्रेस र एमालेको सहकार्य कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ ।
