ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाका मुद्दा हेर्न ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन हुने
काठमाडौं जेठ १४- सरकारले ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका निम्ति कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक ल्याउँदैछ । ‘विकास आयोजनाहरूका लागि गरिने ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण जस्ता विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र माथिल्लो तहसम्म पुगी अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने गरेका कारण आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र हुने भएकाले सो समस्या समाधानका लागि नयाँ अवधारणा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राख्दै विकास आयोजनालाई कानुनी प्रक्रियामा अल्झिन नदिई छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञ न्याय प्रणाली स्थापना गर्नु आजको बदलिँदो परिस्थितिमा अपरिहार्य भएकाले आयोजनाहरूलाई समय र लागत…