१५ दिने तलबको असर
नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारले १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था सिर्जना गरेर जनताको हातमा छिटो–छिटो आम्दानी पुर्याउने नीति लिएको छ। सतहमा हेर्दा यो अवधारणा निकै प्रभावकारी देखिन्छ, किनकि ठूलो संख्यामा नागरिकले जब छिटो–छिटो नियमित आम्दानी पाउँछन्, उनीहरूको क्रयशक्ति बढ्छ। बजारमा माग वृद्धि हुन्छ। र, आर्थिक गतिविधि स्वतः चलायमान हुन थाल्छ। तर यो सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा गहिरो आर्थिक संरचना, कर प्रणाली, उत्पादन क्षमता र बाह्य निर्भरतालाई समेत ध्यानमा राख्न आवश्यक हुन्छ। मानौं, २ करोड नेपालीले मासिक रु.२५,००० का दरले आम्दानी पाउने व्यवस्था भयो भने हरेक महिना करिब ५ खर्ब रुपैयाँ सिधै जनताको हातमा पुग्छ। यो रकम…
